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Thursday, July 9, 2020

राजस्व नहीं, अब कृषि विभाग 97 हजार किसानों को देगा निधि सम्मान

किसानों को हर साल 6 हजार रुपए समय पर देने शासन ने अब राजस्व विभाग से जिम्मेदारी वापस ले ली है। अब राजस्व विभाग की जगह यह काम कृषि विभाग को जिम्मेदारी दी गई है। जिले के हर किसान को इस योजना का लाभ देने के लिए कृषि विभाग को 2 जुलाई को जिम्मेदारी मिली है। अचानक मिली जिम्मेदारी को पूरा करते हुए अधिकारियों ने सात दिनों के अंदर 1500 से अधिक किसानों का फॉर्म भरा दिया है।
अधिकारियों ने कहा कि इस योजना के तहत पहले चरण मे 97 हजार किसानों को लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसे पूरा करने राजस्व विभाग ने करीब दो साल लगा दिया। कृषि विभाग के सहायक संचालक विकास साहू ने बताया कि अब नई जवाबदेही मिलने के बाद अधिक से अधिक किसानों को इस योजना का लाभ देने सात दिनों में 1500 नए किसानों का फॉर्म भराया गया है। इसके अलावा सीएससी और सेल्फ से इस योजना का लाभ लेने के लिए भरे गए फार्मों की जांच करवाई जा रही है । सहायक संचालक ने बताया इस समय बस्तर जिले में किसानों की संख्या 1 लाख 4 हजार है। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग से यह जिम्मेदारी कृषि विभाग को क्यों दी गई इसके बारे में वे नहीं बता सकते यह शासन का निर्णय है ।
लगातार कम हो रही किसानों की संख्या: योजना के तहत एक साल में किसानों को 6 हजार रुपए मिलने हैं। वहीं बस्तर में इस योजना के तहत दी जाने वाली मदद को लेने किसानों की संख्या लगातार कम हो रही है। 57 हजार 451 किसानों में पहली किश्त के रुपए 54 हजार 191, दूसरी किश्त में 51 हजार 591 और तीसरी किश्त में अब तक केवल 41 हजार 209 किसानों को ही इस योजना का लाभमिल पाया है।

40 हजार किसानों को नहीं मिल पाया लाभ
योजना के तहत राजस्व विभाग ने ग्रामों का सर्वे करते हुए पहली बार में इस योजना का लाभ देने के लिए 97 हजार 970 किसानों का चयन किया गया है। इसमें से 40 हजार किसान अपात्र पाए गए हैं । इसमें सबसे अधिक बकावंड, दरभा और बस्तर ब्लाक में पाए गए हैं ।कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने 2 हेक्टेयर से कम जमीन वाले किसानों को हर साल 6 हजार देने की बात कही है। इस योजना का लाभ लेने के लिए जो लोग पात्र नहीं थे। उन्होंने ने भी इसके लिए आवेदन जमा किया था ।



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