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Tuesday, July 14, 2020

डीसी के आदेश और नियमों की अनदेखी कर किए जा रहे प्रदर्शन, रोकना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती

कोरोनाकाल में धरना-प्रदर्शनों पर कैप्टन सरकार ने सोमवार देर रात से रोक लगा दी। सभी जिलों के डीसी और पुलिस प्रमुखों को शहर में धारा-144 लागू होने के कारण प्रदर्शन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। मगर अमृतसर में जिला प्रशासन के लिए धरना-प्रदर्शनों को रोक पाना सबसे बड़ी चुनौती है।

डीसी के आदेश जारी करने के महज 12 घंटे बाद ही मंगलवार को कांग्रेसियों ने पेट्रोल-डीजल की बढ़ी कीमतों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान न सिर्फ कोरोना महामारी की गाइड लाइन को तोड़ा गया बल्कि कैप्टन सरकार के आदेश को भी धता बताते हुए जमकर हल्ला बोला।

महामारी के दौर में जिला प्रशासन ने तमाम आदेश जारी किए, लेकिन उन आदेशों को सख्ती से पालन कराने में प्रशासन अब तक फेल रहा है। आलम यह है कि डीसी दफ्तर में ही सरकार और अफसरों के आदेशों की खुलेआम अनदेखी हो रही है और प्रशासन मौन है।

सेवा केंद्र में काम की रफ्तार बढ़ने से यहां 250 से 300 लोग रोज पहुंच रहे हैं। लेकिन लोगों के लिए बैठने तक की व्यवस्था नहीं है। आदेश के 26 दिन बाद भी सेंटरों में लोगों के लिए सुविधा को लेकर न टेंट लग सके और न ही बैठने के लिए कुर्सियां लगवाई जा सकीं।

वहीं सेंटर में काम शुरू होने के बाद से अब तक कोई अफसर यहां निरीक्षण करने भी नहीं आया। दूसरी ओर रजिस्ट्री दफ्तरों में अप्वाइंटमेंट की संख्या 75 होने के बाद अिधक लोग पहुंच रहे हैं। नियमों का पालन हो रहा या नहीं इसकी चिंता अिधकािरयों को नहीं है इसलिए निरीक्षण भी नहीं कर रहे।

आलम यह है कि जहां भीड़ बढ़ती हैं वहां से अिधकारी बचकर चुपचाप निकलना मुनािसब समझते हैं। तहसील कॉम्प्लेक्स में रोज 3 हजार से अधिक लोग पहुंच रहे हैं। इनमें से लगभग 20 फीसदी लोग दोस्तों को कंपनी देने के लिए आ रहे हैं, जोिक गलत है। लेिकन यहां पूछने वाला कोई नहीं है।

नया आदेश जारी, फिर भी नहीं रुक रहे प्रदर्शन

‘मिशन फतेह’ को लेकर प्रशासन मुहिम चलाकर महामारी से बचाव के दावे कर रहा है, लेकिन आलम यह है कि शहरभर में धरना-प्रदर्शनाें में सैकड़ों लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं।

डीसी शिवदुलार सिंह ढिल्लों ने प्रदर्शनों पर रोक लगाने के लिए आदेश किए हैं, लेकिन न तो लोग मान रहे और ना ही अफसर आदेशों का पालना करा पा रहे। सबकुछ आदेशों-निर्देशों में ही हो रहा है जिससे मिशन भी धरा का धरा रह गया है।

प्रदर्शन रोकने के अब तक के सभी आदेश फेल

19 जून को अकाली दल ने डीसी दफ्तर में मांगों को लेकर बड़ी संख्या में धरना दिया था। जिसके बाद डीसी ने ईमेल के जरिए ज्ञापन लेने का आदेश जारी किया।

29 जून को दोबारा डीसी ने आदेश जारी किया कि धरना-प्रदर्शन निर्धारित स्थलों पर ही लोग करेंगे और ज्ञापन ईमेल से सौंपेंगे और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया।

सोशल डिस्टेंस, मास्क लगाने को लेकर सख्ती के लिए तो आए दिन अफसर हिदायतें जारी करते रहते हैं।

आदेश से पहले उड़ी कानून की धज्जियां

3 जून को छत्तीसगढ़ के प्रवासियों ने घर वापसी को लेकर डीसी दफ्तर का घेराव कर धरना-प्रदर्शन किया था।

8 जून को किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने मांगों को लेकर सैकड़ों की संख्या में किया था प्रदर्शन।

18 जून अकाली-भाजपा नेताओं ने पंजाब की वर्तमान परिस्थितियों में पंजाब की कांग्रेस सरकार के घोटालों की निष्पक्ष जांच करवाने की मां गो लेकर डीसी दफ्तर के बाहर दिया धरना।



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Demonstrations being ignored by DC orders and rules, stop big challenge for administration


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