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Sunday, July 12, 2020

मुख्यमंत्री ने कहा- लाख को दिया खेती का दर्जा, काेसा पर भी विचार

छत्तीसगढ़ में खाद्य प्रसंस्करण और लघु वनोपजों तथा वनौषधियों के वेल्यू एडिशन तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं के कौशल उन्नयन की दिशा में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों को राज्य सरकार हर संभव मदद करेगी। सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में लाख के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इसे खेती का दर्जा दिया गया है। इसके बाद अब कोसा उत्पादन काे भी कृषि का दर्जा देने पर विचार किया जा रहा हैै।
सीएम भूपेश बघेल ने ऐसे सभी संगठनों को भरोसा दिलाया है कि जो भी इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं उनका हमारे राज्य में स्वागत है। सीएम भूपेश रविवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेन आईआईटी ग्लोबल ई-कानक्लेव में शामिल हुए।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में इस क्षेत्र में काम करने की अपार संभावनाएं हैं। सीएम ने राज्यसभा सांसद जयराम रमेश से कहा कि छत्तीसगढ़ में लघु वनोपजों और वनौषधियों की विपुल संपदा है। फल-फूल, कृषि और उद्यानिकी फसलों का अच्छा उत्पादन होता है। कोदो-कुटकी सहित अनेक ऐसे उत्पाद हैं, जिनकी पूरी दुनिया में मांग है। यदि इन उत्पादों में वेल्यू एडिशन होता है तो स्थानीय युवाओं, महिलाओं को रोजगार के अच्छे अवसर मिलेंगे और उत्पादकों को उनकी कीमत का अच्छा मूल्य मिलेगा।

बघेल ने वेल्यू एडिशन और तैयार उत्पादों की मार्केटिंग में भी पेन आईआईटी संस्थाओं से सहयोग का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने ग्लोबल कॉन्क्लेव में सुराजी गांव योजना ‘नरवा, गरूवा, घुरवा और बाड़ी’ गोधन न्याय योजना, वृक्षारोपण अभियान की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासियों का राज्य सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है।

बायर्स-सेलर्स मीट में 128 संस्थाएं हुईं शामिल

सीएम ने राज्य में लॉकडाउन के दौरान आर्थिक गतिविधियों को चलाए रखने, मनरेगा और लघु वनोपजों के संग्रहण से मजदूरों और वनवासियों को रोजगार और आय का जरिया मुहैया कराने, नक्सली चुनौती से निपटने की सरकार की रणनीति पर जानकारी भी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ के कृषि-उद्यानिकी, लघु वनोपजों और वनौषधियों के व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार द्वारा बायर्स-सेलर्स मीट का आयोजन किया गया था, जिसमें अनेक देशों की 128 संस्थाओं ने हिस्सा लिया। राज्य सरकार द्वारा रायपुर में कार्गो परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय उड्डयन मंत्रालय से पहल की है।



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Chief Minister said- the status of farming given to lakhs, also consider CASA


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