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Tuesday, July 21, 2020

अवैध निर्माण के तीन साल में किए चालान का बिल्डिंग इंस्पेक्टरों ने नहीं दिया रिकॉर्ड

निगम की बिल्डिंग एडहॉक कमेटी और अफसरों के बीच दरार और बढ़ती जा रही है। मंगलवार को कमेटी की मीटिंग में जॉइंट कमिश्नर हरचरण सिंह नहीं आए, जिनके पास बिल्डिंग ब्रांच का चार्ज है। न ही बिल्डिंग इंस्पेक्टरों ने बीते 3 साल में अवैध निर्माण को लेकर किए चालान की रिपोर्ट पूरी दी। 10 में से 6 इंस्पेक्टर ने अपने इलाके के चालान का डाटा दिया, वो भी आधा-अधूरा था। इसके लिए कमेटी से फिर से 2 दिन की मोहलत मांगी गई है।
कमेटी ने इंस्पेक्टर नीरज शर्मा के मकसूदां सेक्टर के चालान बुक और रजिस्टर का मिलान कर जांच का काम शुरू किया है। दूसरी ओर कमेटी चेयरमैन पार्षद निम्मा ने कहा कि जॉइंट कमिश्नर वरियाणा डंप की समस्या को लेकर मौके पर गए हुए थे। हालांकि चेयरमैन ने कहा कि मीटिंग का एजेंडा जारी किया गया था, जिसके लिए सुबह 11 बजे का समय तय था। ऐसे में डंप का दौरा जॉइंट कमिश्नर आगे-पीछे कर सकते थे।

कमेटी मेंबर इस मसले को बीते मीटिंग में जॉइंट कमिश्नर और कमेटी मेंबर पार्षद विक्की कालिया के बीच हुई बहस से जोड़कर देख रहे हैं। इससे पहले कमेटी की ओर से मेयर जगदीश राजा को मांग-पत्र देकर कमिश्नर की अगुआई वाली सैंक्शन कमेटी की मीटिंग बुलाने को कहा गया, ताकि 26 अवैध कॉलोनियों के ऊपर बकाया 3.16 करोड़ बकाया फीस की वसूली की जा सके। मेयर ने मांग-पत्र कमिश्नर को फारवर्ड किया है, साथ ही कमेटी ने कहा है कि अगर इस सप्ताह मीटिंग नहीं हुई तो कमिश्नर करनेश शर्मा से मिलेंगे। मीटिंग में कमेटी मेंबर पार्षद डॉली सैनी, लखबीर सिंह, मंजीत कौर, एमटीपी परमपाल सिंह मौजूद थे।

पार्षदों से सेंट्रल गवर्नमेंट की जमीन पर बनी कॉलोनी का रिकॉर्ड मांगा...कमेटी ने सभी 80 पार्षदों से इलाके में सेंट्रल गवर्नमेंट की जमीन पर बनी कॉलोनी-मोहल्ले का रिकॉर्ड मांगा है। इसके बाद निगम हाउस में प्रस्ताव मंजूर कर सरकार को भेजा जाएगा कि ऐसी जमीनों का टाइटल चेंज कर निगम के नाम किया जाए। निगम प्लाट पर बसे लोगों के नाम रजिस्ट्री करवाकर राहत देगा और रेवेन्यू भी मिलेगा।
कमेटी मेंबर बैठेंगे कौंसलर रूम में, समस्या है तो मिलें
कमेटी चेयरमैन ने कहा कि रोजाना कमेटी के 2 मेंबर पार्षद कौंसलर रूम में सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक बैठेंगे। अगर किसी को बिल्डिंग ब्रांच के काम संबंधी कोई शिकायत और परेशानी है तो वो मिल सकते हैं।



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Building inspectors did not provide records of invoices made in three years of illegal construction


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