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Saturday, September 19, 2020

वित्तीय वर्ष 2013-14 की वैट असेसमेंट तिथि 1 साल बढ़ाई जाए

जीएसटी प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन के प्रधान एडवोकेट नवीन सहगल और महासचिव एडवोकेट सौरभ मेहरा ने सीएम, वित्त मंत्री, फाइनांशियल कमिश्नर ऑफ टैक्सेशन, एक्साइज एवं टैक्सेशन कमिश्नर पंजाब को ई-मेल भेजी है। उन्होंने कोरोना महामारी के मद्देनजर वित्तीय वर्ष 2013-14 वैट असेसमेंट की अंतिम तिथि 1 साल के लिए बढ़ाने की मांग रखी है।

टैक्स माहिरों ने ई-मेल में हवाला दिया है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 वैट असेसमेंट की अंतिम तिथि 20 नवंबर, 2020 है। वहीं, हाल ही में कोर्ट रोड स्थित एईटीसी-वन दफ्तर में 2 एक्साइज इंस्पेक्टरों, क्लर्क और आईआरबी के जवान कोरोना पॉजीटिव पाए गए थे। इसके बाद कारोबारियों और टैक्स माहिरों में डर का माहौल बना हुआ है। असेसमेंट केसों में कारोबारी को अपने वकील, सीए और अकाउंटेंट के साथ दफ्तर में जाना पड़ेगा। वहीं, 1 हजार के करीब केसों की असेसमेंट में दफ्तरों के अंदर भीड़ जुटना तय है, जिससे कोरोना वायरस के फैलने का अंदेशा बना रहेगा। सरकार ने कोरोना महामारी से बचाव के लिए सभी को घरों में रहकर काम करने के लिए हिदायतें जारी की हुई हैं।

एसो. के पदाधिकारियों के मुताबिक असेसमेंट लिस्टों में पेट्रोल पंप, टैक्स फ्री और इंटरस्टेट सेल नहीं होने वाले केस भी डाले हुए हैं। इन केसों को लिस्ट से तुरंत हटाया जाना चाहिए। कारोबारियों को तथ्यों पर अधारित नोटिस ही जारी किए जाने चाहिए ताकि वह अपने कंप्लीट दस्तावेजों के साथ दफ्तर पहुंचे। ब्लेंकेट नोटिस जारी होने से कारोबारी को दफ्तरों के बार-बार चक्कर लगाने पड़ेंगे।



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