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Friday, September 11, 2020

नई वार्डबंदी पर हाईकोर्ट ने लगाया था स्टे, निगम ने नोटिफिकेशन जारी कर मांग लिए दावे और एतराज

(परमिंदर बरियाणा) पंजाब सरकार के लोकल बाॅडी विभाग और नगर निगम ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए 31 अगस्त को हाईकोर्ट से होशियारपुर नगर निगम की वार्डबंदी पर लगाई रोक के बावजूद नई वार्डबंदी करने की प्रक्रिया को जारी रखा है। हैरानी की बात कि इस संबंधी लोकल बाॅडी विभाग ने हाईकोर्ट में स्टे के बाद भी 7 सितंबर को एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया और शहर के लोगों से हो रही नई वार्डबंदी को लेकर दावे व एतराज मांगे।

उधर, जब निगम कमिश्नर बलवीर कुमार से पूछा गया कि क्या वार्डबंदी पर हाईकोर्ट से स्टे नहीं है, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि वह कानून के मुताबिक ही काम कर रहे हैं। बता दें कि जब हाईकोर्ट में स्टे हुआ था तो 2 सितंबर को बाकायदा तौर पर कमिश्नर को दस्ती आदेश दिए थे। उधर, नोटिफिकेशन जारी होने का पता चलने के बाद शुक्रवार शाम भाजपा जिला प्रधान निपुण शर्मा, पूर्व मेयर शिव सूद, विनोद परमार, बिट्टू भाटिया, मीनू सेठी आदि ने निगम दफ्तर के कमरा नंबर 5 में पहुंचकर नोटिफिकेशन ड्राफ्ट की कॉपी मांगी।

निगम अधिकारियों के आनाकानी करने पर उन्होंने सरकार व कमिश्नर के खिलाफ नारेबाजी कर दी। पूर्व मेयर शिव सूद और जिला भाजपा प्रधान निपुण शर्मा ने कहा कि वह जल्द ही पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में कोर्ट के आदेशों की अवमानना का मामला लेकर जाएंगे।

}वार्डबंदी के विरोध में हाईकोर्ट पहुंचे थे भाजपा नेता, अब 18 सितंबर को होगी अगली सुनवाई
अक्टूबर में नगर निगम चुनाव करवाए जाने की संभावना है। साल 2015 में हुए निगम चुनाव में कांग्रेस को हार मिली थी। अब कांग्रेस सरकार वार्डबंदी करवा रही है। भाजपा जिला प्रधान निपुण शर्मा, पूर्व मेयर शिव सूद, भाजपा विनोद परमार और पूर्व मंत्री तीक्षण सूद की पत्नी राकेश सूद ने निगम चुनाव से पहले की जा रही वार्डबंदी के विरोध मेंे पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर की थी और कहा था कि कांग्रेस गलत वार्डबंदी कर रही है और कई वार्डों के नाम और नंबर बदले जा रहे हैं ताकि चुनाव में उसे फायदा हो सके।

नोटिफिकेशन में 7 दिन के अंदर एतराज देने को कहा
दरअसल कांग्रेस ने निगम के ट्यूबवेल ऑपरेटर्स से जनगणना करवाई व दावा किया कि शहर में 10 हजार वोट बढ़े हैं, लिहाजा वार्डबंदी लाजिमी है। लेकिन आरटीआई में सारे दावे झूठ निकले और इसी आधार पर हाईकोर्ट ने 31 अगस्त को वार्डबंदी पर स्टे दे दिया। इस मामले में अगली सुनवाई 18 सितंबर को है। इसी बीच 7 सितंबर 2020 को जाॅइंट सेक्रेटरी लोकल बाॅडी ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया।

यह नोटिफिकेशन पंजाब म्युनिसपल एक्ट 1976 (पंजाब एक्ट 42 आफ 1976) की धारा 8 के मुताबिक डी-लिमिटेशन ऑफ वार्ड ऑफ म्युनिसिपल कार्पोरेशन ऑर्डर 1995 की क्लॉज 7 के अधीन जारी किया गया। इसमें लिखा गया है कि होशियारपुर के वार्डों की वार्डबंदी संबंधी एतराज मांगे जाते हैं और नोटीफिकेशन प्रकाशित होने के 7 दिन में कमरा नंबर 5 में दिए जाने हैं।

इसी नोटिफिकेशन में होशियारपुर के 50 वार्ड में 34 को 4 कैटेगरी में रिजर्व रखा है, जिनमें एससी, महिलाओं के लिए, एससी महिलाओं के लिए और पिछड़ी क्षेणी के लिए हैं। 18 पेज के इस नोटिफिकेशन में हर वार्ड का एरिया, नंबर और रिजर्व बताया गया है।



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7 सितंबर को जारी नोटिफिकेशन की काॅपी।


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