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Sunday, October 18, 2020

एमएसपी से कम फसल खरीदने वालों को 5 साल कैद और भारी जुर्माना भी किया जाए, कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग में मंत्रियों ने दिए सुझाव

केंद्र के कृषि कानूनों के मसले पर रविवार को हुई कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग में सभी विधायकों और मंत्रियों ने एक सुर में कहा, नए कृषि कानूनों को किसी भी सूरत में पंजाब में लागू नहीं होने दिया जाए। सूबे में एमएसपी से कम दाम पर खरीद करने वालों को 5 साल तक कैद और भारी जुर्माना लगाने जैसे कई सुझाव भी दिए गए। मंत्री और विधायकों ने कहा, सीएम अमरिंदर सिंह कोई भी फैसला लें, पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है।

मंत्रिमंडल ने विधानसभा का विशेष सत्र एक दिन से बढ़ाकर दो दिन करने का फैसला भी लिया। सीएम ने पंजाब भवन में पार्टी के सभी विधायकों और मंत्रियों को लंच पर बुलाया था। कृषि कानूनों पर विस्तृत चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने विधायकों को बताया कि रणनीति को अंतिम रूप देने से पहले विधायकों, कानूनी माहिरों, सीनियर वकील और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नेता पी. चिदंबरम के साथ भी विचार-विमर्श किया जाएगा। यह लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक जारी रहेगी। विशेष सत्र में रणनीति बनाने के लिए सत्र से पहले सोमवार सुबह सीएम ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक बुलाई है।

ये दिए सुझाव: आढ़तियों को सूबा सरकार परमिट जारी करे

  • सबसे पहले केंद्र के नए कृषि कानूनों को रद्द करने का प्रस्ताव पेश हो।
  • एमएसपी से कम फसल खरीद पर भारी जुर्माना लगे। यह जुर्माना कितना हो इस पर बाद में फैसला लें।
  • कोई भी एजेंसी फसल खरीदने से पहले एमएसपी के हिसाब से फसल के पैसे सरकार के खाते में जमा करवाए।
  • सरकार तय कर खरीद एजेंसी को बताए कि किस मंडी से फसल खरीदे।
  • सूबे में आढ़ती सिस्टम को किसी प्रकार का नुकसान नही पहुंचे, इसके लिए भी सरकार मुकम्मल इंतजाम करे।
  • दूसरे राज्य से पंजाब में फसल खरीदने वाले आढ़तियों को सूबा सरकार ही परमिट जारी करे।

इधर, कैबिनेट मीटिंग में फैसला

निवेश व रोजगार बढ़ाने को फैक्टरी एक्ट (संशोधन) आज विधानसभा में होगा पेश

मंत्रिमंडल ने पंजाब में राज्य और बाहरी निवेशकों को आकर्षित करने को बनाया फैक्टरी एक्ट (पंजाब अमेंडमेंट) ऑर्डिनेंस-2020 सोमवार को विधानसभा में पेश करने की मंज़ूरी दी है। बिल का मकसद फैक्टरीज एक्ट-1948 की धारा 2एम (i), धारा 2एम (ii), धारा 85, धारा 65 (4) में संशोधन व नई धारा 106-बी शामिल करना है। इससे छोटी इकाइयों की मौजूदा सीमा रेखा 10 व 20 से बदलकर 20 व 40 में की जा सकेगी।

असर फैक्टरी मालिकों की दूर होंगी परेशानियां... कामगारों को रोजगार के और मौके देने में मदद मिलेगी। एक्ट की धारा 85 में संशोधन किया जाएगा। इंस्पेक्टर द्वारा फैक्टरियों के निरीक्षण के समय मिले उल्लंघनों के निपटारे के लिए कानून में कोई उपबंध न होने के मद्देनजर बिल में धारा 106बी भी शामिल की जाएगी। जिससे मामलों के जल्द निपटारे व अदालती कार्यवाही में कमी आएगी।



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Those purchasing less than MSP crops should be imprisoned for 5 years and also fined heavily, ministers suggested in Congress Legislature Party meeting


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