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Wednesday, October 21, 2020

कौंसिल दफ्तर में अधिकारियों और कर्मचारियों का टोटा, खालसा बोले-इससे अच्छा ताला ही लगा दें

नगर कौंसिल नवांशहर एक ग्रेड कौंसिल है, मगर यहां दो माह से ईओ की कुर्सी खाली पड़ी है। काम चलाने के लिए राहों नगर कौंसिल में तैनात कार्यकारी अधिकारी को नगर कौंसिल नवांशहर का अतिरिक्त पदभार दिया गया है। अगर अधिकारियों और कर्मचारियों की बात करें तो कौंसिल का कामकाज जैसे-तैसे चल रहा है। हालात यह हैं कि यहां न तो एमई की पोस्ट भरी गई है, न एएमई की और क्लर्कों का भी नगर कौंसिल दफ्तर में टोटा है। यहीं बस नहीं कौंसिल के पास सेंक्शन हुई सफाई सेवकों की कुल पोस्टों में से आधे से भी कम पोस्टों पर कर्मचारी काम कर रहे हैं। ऐसे हालातों में यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होगा कि नगर कौंसिल जो खुद ही अधिकारियों और कर्मचारी की कमी से जूझ रही है। शहर के लोगों काे कौंसिल में काम करवाने के लिए कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।


नवांशहर नगर कौंसिल दफ्तर के बाहर मामले के संबंध में जानकारी देते हुए पूर्व पार्षद परम सिंह खालसा।

अधिकारी नहीं होने सेे काम हो रहे प्रभावित
शहर में करवाए जाने वाले विकास कार्य करवाने और देखरेख करना कौंसिल के एमई व एएमई का काम होता है। मगर इनकी पोस्टें खाली पड़ी हैं। जबकि विकास कार्यों का काम जेई की देखरेख में करवाया जा रहा है। मगर एक ही अधिकारी होने से कई काम प्रभावित हो रहे हैं।

सफाई और अन्य कर्मचारियों पर बढ़ रहा है कामकाज का बोझ

कौंसिल में क्लर्कों की 14 पोस्टें सरकार की ओर से मंजूर की गई हैं। जिनके पास विभिन्न विभागों से संबंधित कामकाज होता है। अब शहर में आबादी व क्षेत्रफल बढ़ने के चलते काम अधिक हो गया है। मगर इस कार्य को करने के लिए कौंसिल में 14 की बजाय 6 क्लर्क ही काम कर रहे हैं। शहर की सफाई के लिए 150 के करीब पोस्टें मंजूर हैं। मगर इनमें से 60 पोस्टों पर ही रेगुलर सफाई कर्मी तैनात हैं।

ईओ दफ्तर को बंद करने के लिए जिला प्रशासन को सौंपेंगे ताला : पूर्व पार्षद खालसा

पूर्व पार्षद परम सिंह खालसा ने कहा कि नगर कौंसिल नवांशहर भगवान भरोसे ही चल रही है। यहां ईओ, एमई, एएमई की पोस्टें महीनों से खाली पड़ी है। हालात यह हैं कि कौंसिल की साइनिंग अथॉरिटी ईओ होते हैं। मगर ईओ न तो कौंसिल दफ्तर को समय देते हैं और न ही दफ्तर का कामकाज निपटाते हैं। हालात यह हैं कि किसी को जन्म-मौत सर्टिफिकेट और प्रापर्टी संबंधी एनओसी की जरूरत होती है। कई मामले तो ऐसे होते हैं कि एनआरआईज या राज्य से बाहर रहने वाले लोगों ने उक्त सर्टिफिकेट या एनओसी लेनी हो तो उन्हें परेशानी होती है।

क्योंकि कौंसिल में ईओ की रेगुलर तैनाती नहीं है। एडीशनल चार्ज लेने वाले अधिकारी को भी कौंसिल के कामों की तरफ अधिक ध्यान नहीं होता। जिसका खमियाजा लाेगाें को भुगतना पड़ता है। इसलिए उनको लगता है कि अगर सरकार कौंसिल में अधिकारियों की तैनाती नहीं कर सकती हो सरकार को कौंसिल दफ्तर को ताला ही लगा देना चाहिए। इसलिए वे जिला प्रशासन को एक ताला सौंपेंगे जिसे कौंसिल के ईओ दफ्तर को लगा दिया जाना चाहिए।

उम्मीद है जल्द ही भरे जाएंगे सभी रिक्त पद : एसडीएम
कौंसिल के एडमिनिस्ट्रेटर एसडीएम जेएस जौहल का कहना है कि पंजाब स्तर पर ही कौंसिल अधिकारियों की कमी है। यह मामला सरकार के ध्यान में है। उम्मीद है कि सरकार की ओर से कौंसिल के खाली पदों को भरने के लिए जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। जबकि कौंसिल में राहों कौंसिल के ईओ को एडीशनल चार्ज दिया गया है, ताकि कामकाज प्रभावित न हो।



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नवांशहर कौंसिल दफ्तर में खाली पड़ी कार्यकारी अधिकारी की कुर्सी।


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