
26 नवंबर को कृषि कानून के विरोध में दिल्ली को कूच करने के ऐलान के चलते मुक्तसर जिले के साथ लगते हरियाणा डबवाली-मंडी किलियांवाली बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस ने भारी पत्थर व बैरिकेड लगाकर बॉर्डर को सील कर दिया था। जिसके चलते मुक्तसर जिले के किसानों जिनमें महिलाएं भी शामिल थी ने पहले तो मुक्तसर जिले के हरियाणा बॉर्डर पर स्थित मंडी डबवाली के पास धरना लगा दिया, परंतु जब हरियाणा की पुलिस ने बॉर्डर पार नहीं करने दिया तो कुछ देर बाद यह किसान अपना धरना वहां से उठाकर बठिंडा जिले में पड़ते हरियाणा के बॉर्डर पर स्थित गांव डूमवाली में लगे धरने में जाकर शामिल हो गए।
सुरक्षा के पूख्ता प्रबंध जिलाधीश एवं उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 22(1) व 23(2) के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में 26 नवंबर को कर्मचारी संगठनों की राष्ट्र
व्यापी हड़ताल तथा कुछ किसान संगठनों द्वारा कृषि कानून को लेकर दिल्ली कूच करने की घोषणा के मद्देनजर कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा किसी अप्रिय घटना रोकने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं। तहसीलदार संजय चौधरी, तहसीलदार रामनिवास, राकेश मलिक, अनिल परूथी, नायब तहसीलदार धर्मबीर नैन, राशविंद्र, जयबीर, प्रकाशवीर, रविंद्र शर्मा, अजित कुमार, बीडीपीओ मनोज कुमार, संदीप कुमार, अशोक कुमार, भगवान दास, कार्यकारी अभियंता विजेंद्र सिंह, संदीप कुमार माथूर, संदीप सिहाग, नवदीप चहल, मनोज ओला, जयबीर, विनय कुमार, जीत राम, जोगेंद्र सिंह व अन्य अधिकारियों को ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया गया है।
फिरोजपुर में 10 ट्रेड यूनियनों ने किसानों के समर्थन में निकाली रैली
फिरोजपुर| वीरवार को पंजाब सबार्डिनेट सर्विसेज फेडरेशन की ओर से देश की 10 प्रमुख ट्रेड यूनियनों व ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट इंप्लाइज फेडरेशन के आह्वान पर सिविल अस्पताल फिरोजपुर से प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र लूथरा की अगुवाई में रोष रैली निकाली गई। रोष रैली केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार की ओर से मुलाजिम, मजदूर व किसानों के विरुद्ध बनाई गई नीतियों के विरोध में थी जोकि सिविल अस्पताल से शुरू होकर शहर के विभिन्न बाजारों से होते हुए समाप्त हुई। रोष रैली में जिले के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों व मजदूरों ने भाग लिया।
किसानों, मजदूरों पर हो रहा अत्याचार
प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र लूथरा ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से कोविड-19 की आड़ में मुलाजिम, मजदूर व किसानों पर केंद्र व प्रदेश सरकार की ओर अत्याचार किया जा रहा है। केंद्र सरकार रोजगार देने की बजाए रोजगार छीन रही है व लोगों को जाति धर्म के नाम पर बंटवारा किया जा रहा है व सभी संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा किया जा रहा है।
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