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Monday, December 7, 2020

27 कॉलोनाइजरों को 12% ब्याज समेत 31 तक बकाया फीस जमा कराने का नोटिस, कमेटी बोली- रकबे की पैमाइश के बाद हो वसूली

निगम दायरे में बनी अवैध कॉलोनियों को लेकर एडहॉक कमेटी की एक साल से चल रही जद्दोजहद के बावजूद अब तक निगम को चवन्नी भी रेवेन्यू नहीं मिला है। लेकिन इस चक्कर में बिल्डिंग एडहॉक कमेटी और अफसरों में पड़ी दरार दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। एसटीपी परमपाल सिंह से लेकर जॉइंट कमिश्नर हरचरण से टकराव के बाद अब कमिश्नर करणेश शर्मा के साथ कमेटी का विवाद शुरू हो गया है।

3 दिन पहले अवैध कॉलोनियों को लेकर गठित सैंक्शन कमेटी की मीटिंग के बाद सोमवार को कमिश्नर ने साल 2018 से 20 तक बनी 27 अवैध कॉलोनियों के कॉलोनाइजरों को फाइनल नोटिस देने का आदेश जारी कर दिया। कहा गया है कि वो 31 दिसंबर तक बकाया फीस 12% ब्याज के साथ और रेगुलराइजेशन पॉलिसी के तहत कॉलोनी को रेगुलर करने के लिए मांगे गए दस्तावेज जमा कराएं, अन्यथा पहली जनवरी के बाद कॉलोनाइजरों के खिलाफ पर्चा दर्ज करने की कार्रवाई होगी।

एडहॉक कमेटी ने कहा- कॉलोनाइजरों ने आवेदन में कॉलोनी के रकबे की गलत जानकारी दी

कमिश्नर ने बताया कि पॉलिसी के तहत 2 सालों में कुल 33 कॉलोनियों को रेगुलर करने के लिए कॉलोनाइजरों ने आवेदन दिया था। इसमें 1 कॉलोनी को रेगुलर किया जा चुका है, जबकि 1 का आवेदन रद्द होगा और 4 कॉलोनियों के कागजात पूरे हो चुके हैं। इसलिए शेष 27 कॉलोनाइजरों को कॉलोनियों के दस्तावेज पूरे करने का नोटिस दिया गया है।

दूसरी ओर एडहॉक कमेटी ने कमिश्नर की इस कार्रवाई पर ऐतराज जताया है। मेयर जगदीश राजा से मिलकर चेयरमैन पार्षद निर्मलजीत सिंह निम्मा व समूह मेंबर ने कहा कि कॉलोनाइजरों ने आवेदन में कॉलोनी के रकबे की गलत जानकारी दी है, इसलिए इसकी पैमाइश करके बकाया फीस वसूली जाए। लेकिन मेयर के सामने कमिश्नर ने कमेटी के इस सुझाव को नकारते हुए कहा कि कॉलोनी के रकबे को लेकर कॉलोनाइजर अपना डिक्लेरेशन देंगे। इसलिए पहले पैमाइश नहीं होगी, अगर कमेटी चाहती है तो फीस वसूली के बाद पैमाइश करा लें।

इस पर मेयर ने भी सहमति जताते हुए कहा कि ऐसे में तो कॉलोनाइजर डिक्लेरेशन को लेकर कानूनी रूप से बाध्य होंगे, अगर रकम कम बताया है तो पैमाइश के बाद बनती फीस के साथ जुर्माना भी लगेगा। लेकिन बाद में कमेटी मेंबरों की मीटिंग के बाद पार्षद निम्मा ने कहा कि आवेदन में कॉलोनाइजर पहले ही डिक्लेरेशन दे चुके हैं, इसलिए पैमाइश के बाद ही बनती फीस वसूली का काम हो। कमेटी के इस ऐतराज पर बुधवार को मेयर के साथ मीटिंग होगी। कमेटी मेंबर पार्षद सुशील कालिया, डॉली सैनी, मंजीत कौर, लखबीर सिंह बाजवा मौजूद थे।

अफसरों पर 84 अवैध कॉलोनियों की रिपोर्ट छिपाकर रखने का आरोप लगाया...कमेटी चेयरमैन पार्षद निम्मा व मेंबर सुशील कालिया ने कहा कि रेगुलराइजेशन पॉलिसी के तहत अब तक कुल 199 कॉलोनियों का आवेदन हुआ है। इसमें 38 कॉलोनियों के आवेदन मंजूर है और 40 के आवेदन रद्द करके, इसमें से 38 के खिलाफ पर्चा दर्ज करने के लिए पब्लिक नोटिस जारी हो चुका है। 2 कॉलोनियों के रिकार्ड

बाद में मिलने के कारण अभी उनका पब्लिक नोटिस नहीं हो पाया है। 121 अवैध कॉलोनियों के आवेदन पेंडिंग है। लेकिन कमेटी को एसटीपी परमपाल सिंह द्वारा दी लिखित रिपोर्ट में सिर्फ 115 कॉलोनियों का ब्यौरा दिया गया, शेष बची 84 कॉलोनियों का जिक्र नहीं है। लगता है अफसरों ने किसी मंशा से रिकार्ड को दबाने की कोशिश की थी।

भीमसेन पैलेस वाले की कॉलोनी की पैमाइश वीरवार से-कमेटी मेंबर सुशील कालिया ने बताया कि बीते दिनों निगम की हड़ताल और फिर मेंबर के उपलब्ध न होने के कारण भीमसेन पैलेस वाले की 18 कॉलोनियों की पैमाइश का काम शुरू नहीं हो पाया। राकेश कुमार के नाम के कॉलोनाइजर द्वारा काटी गई 10 कॉलोनियों के आवेदन मंजूर है, जबकि 8 के आवेदन रद्द हो चुके हैं। एडहॉक कमेटी के अनुसार इसपर करीब 21 करोड़ की फीस बनती है जिसमें से सिर्फ ~9 लाख निगम में जमा कराए गए हैं। कमेटी को रिपोर्ट है कि कई कॉलोनियों का रकबा आवेदन में गलत दिया है। वीरवार से बिल्डिंग ब्रांच की टीम कमेटी मेंबरों के साथ पैमाइश कर रिपोर्ट देगी, ताकि असल में बनती फीस की वसूली की जा सके।



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मेयर जगदीश राजा के सामने बात करते कमिश्नर करणेश और कमेटी चेयरमैन निर्मलजीत सिंह निम्मा। साथ हैं समूह कमेटी मेंबर।


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