
निगम के बिल्डिंग एडहॉक कमेटी की करीब दो माह बाद शुक्रवार को मीटिंग हुई, लेकिन निगम अफसरों के रवैये से कमेटी चेयरमैन पार्षद निर्मलजीत सिंह निम्मा सहित समूह मेंबर खासे नाराज रहे। कमेटी की 11 नवंबर को हुई मीटिंग में पूछे गए सवाल या मांगी गई रिपोर्ट को दो माह बाद भी कमेटी को कोई जवाब नहीं मिला। कमेटी चेयरमैन निम्मा ने बताया कि पिछली मीटिंग में होशियारपुर रोड स्थित दाल मिल और अजीत टिंबर की सीलिंग, रामामंडी और कैंट एरिया के 14 कॉलोनियों पर कार्रवाई कर रिपोर्ट देने को कहा था, लेकिन एक का भी जवाब नहीं दिया।
उलटे मीटिंग में एसटीपी परमपाल सिंह सहित समूह इंस्पेक्टरों ने कहा कि सभी अवैध कॉलोनियों में अब भी काम चल रहा है, ऊपर से चार-पांच और नई कॉलोनी बननी शुरू हो गई हैं। बाद में मीटिंग में अवैध निर्माण और कॉलोनी पर कार्रवाई के लिए 14 जनवरी तक रिपोर्ट देने की डेडलाइन तय कर अफसरों को चेतावनी दी गई है कि उसके बाद सीधे मेयर और कमिश्नर से कमेटी मिलेगी और अवैध कॉलोनी में खुद जांच करने
जाएंगे। दूसरी ओर सेंक्शन कमेटी द्वारा 31 दिसंबर तक बकाया फीस जमा कराने के लिए नोटिस भेजने के बाद कितना रेवेन्यू मिला, क्या स्टेटस है लिखित रूप से बताया जाए। रामामंडी के 14 अवैध कालोनी और कैंट के 18 कालोनी का सर्वे कर निगम का बोर्ड लगाकर पूरी कार्रवाई की रिपोर्ट 14 जनवरी तक देने को कहा है। मीटिंग में मेंबर पार्षद सुशील कालिया, डॉली सैनी, मंजीत कौर, लखबीर सिंह बाजवा भी मौजूद थे।
कमेटी ने छिपाए गए 91 अवैध कॉलोनियों के नाम मांगे..कमेटी ने कहा कि उन्हें सिटी की 108 अवैध कालोनी की लिस्ट दी गई थी, जबकि हाउस में एसटीपी ने 199 कालोनी की लिस्ट दी, इसलिए अब तक कमेटी से छिपाए गए 91 कॉलोनियों के नाम सोमवार तक मांगे हैं।
बस स्टैंड की 40 दुकानें ध्वस्त करो, पुलिस चाहिए तो बताओ... कमेटी ने कहा कि बस स्टैंड के नजदीक अवैध रूप से बनी 40 दुकानों को ध्वस्त करने की बजाय खेल करके उसे सील कर दिया गया है। इसलिए इस पर तत्काल डिच चलाई जाए। मेयर या कैंट हलका के एमएलए परगट सिंह पुलिस बल मुहैया कराएंगे।
कॉलोनाइजरों पर पर्चा कराने में पिक एंड चूज न हो...चेयरमैन निम्मा ने कहा कि निगम अफसरों ने आवेदन रद किए गए 40 अवैध कॉलोनियों पर पर्चा कराने के लिए सीपी को चिट्ठी भेजी ोहै। लेकिन अब उसकी फाइल पुलिस को देने में खेल हो रहा है। 1-2 कॉलोनी काटने वाले की फाइल भेजी जा रही है, जबकि 18 कॉलोनी काटने वाले के दस्तावेज पुलिस को नहीं भेजे जा रहे हैं। इसलिए कहा गया है कि पर्चा कराने में पिक एंड चूज न हो, अन्यथा कमेटी हस्तक्षेप करेगी। सीपी को भेजी गई अवैध कॉलोनी और कॉलोनाइजरों की पूरी रिपोर्ट देने को भी कहा है।
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